राजस्थान बजट 2024: राजस्थान बजट में आपको क्या मिला

 राजस्थान बजट 2024: राजस्थान बजट में आपको क्या मिला


राजस्थान बजट 2024

 राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। पहली बार राज्य में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। बजट में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं



राजस्थान बजट 2024: राजस्थान बजट में आपको क्या मिला


उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान बजट 2024:

 राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025 के लिए राज्य बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹27,000 करोड़ और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा। 


वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में चार लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा और युवाओं के लिए नीति बनाई जाएगी।


 इसके अतिरिक्त, बजट में बिजली कनेक्शन वाले 2 लाख घर, खाटू श्याम मंदिर में कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपये और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया।



राजस्थान बजट 2024: राजस्थान बजट में आपको क्या मिला



उन्होंने घोषणा की कि पहली बार राज्य में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।


 विपक्ष के हंगामे के बीच, भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सरकार ने दस प्रस्तावों परयोजना बनानेकार्य करने का निर्णय लिया है।

 

उनका कहना था कि राज्य सरकार पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं का विकास, शहरी विकास और 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी।  और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 


मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पिछली सरकार के दौरान हुई पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। 


बजट से बेनिवाल नाखुश


राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य के बजट को निराशाजनक बताया है। 

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आई, न ही बजरी के दामों में कोई कमी आई।


 ऐसा लगता है कि यह बजट दिल्ली में तैयार किया गया है। इस सरकार ने बजट तैयार करने में कोई खास काम नहीं किया।

 उन्होंने कहा कि बजट में विजन की कमी है और यह आम लोगों के हित में नहीं है।


चिंतित किसानों को राहत

धान की फसल को लेकर बूंदी जिले के चिंतित किसानों के लिए आज सीएडी विभाग ने नहरों में पानी का प्रवाह शुरू कर दिया है। चीनी मिल संघर्ष समिति के आंदोलन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से नहरों में पानी का प्रवाह शुरू हो गया है, जिससे किसान नेताओं में खुशी है, उन्होंने कहा कि नहरों में पानी आने से धान और अन्य फसलों को फायदा होगा।



बजट में अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक

भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने पहले बजट घोषणा में देश में पहली बार ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है।


पंचायती राज विभाग में एक राज्य एक चुनाव की अवधारणा, जो राजस्थान द्वारा रखी गई थी, अब आकार लेने लगी है।


बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि राजस्थान में शहरी और ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक ही दिन कराने का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।


बजट घोषणाओं पर आतिशबाजी


राजस्थान सरकार के बजट में डूंगला विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की स्थापना, बड़ी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट, मंगलवाड़ अस्पताल को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने, हरिया खेड़ी से सातलियावास तक मिसिंग लिंक रोड, एनएच-15 से कानोड़ तक टू-लेन सड़क निर्माण की घोषणा की गई, जिससे बड़ी सादड़ी व डूंगला मंगलवाड़ में खुशी की लहर दौड़ गई।


भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व स्थानीय निवासियों ने आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार का हार्दिक आभार जताया। 



राजस्थान बजट 2024: राजस्थान बजट में आपको क्या मिला



बजट में श्रीगंगानगर को सौगात

राजस्थान सरकार द्वारा आज घोषित बजट में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण और साधुवाली में गाजर मंडी की घोषणा की गई है। श्रीगंगानगर के लोगों ने दोनों घोषणाओं पर खुशी जताई है, क्योंकि श्रीगंगानगर किसान बहुल जिला है।



राजस्थान बजट 2024: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की आलोचना


विपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भजनलाल शर्मा सरकार के पहले पूर्ण बजट पर बयान दिया। उन्होंने चिरंजीवी जैसी योजना का जिक्र न करने पर बजट की आलोचना की।


उन्होंने कहा कि ओपीएस पर भाजपा का रुख अभी भी स्पष्ट नहीं है। तीन घंटे के बजट भाषण में किसानों पर तीन मिनट भी चर्चा नहीं हुई। किसान प्राथमिकता में नहीं


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